ओहदेदार कोंग्रेसियो पर केची उत्तराखंड में निराशा

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ओहदेदार कोंग्रेसियो पर केची उत्तराखंड में निराशा
देहरादून उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार में बनाए गए ओहदेदारों को हटा दिया गया है इस से राज्य सरकार को हर महा करीब तीन से चार करोड़ का सरकारी खजाने में फायदा होगा प्रदेश में कांग्रेस को इस कारवाही के बाद अपने इन ओहदेदारों को निराशा हाथ लगी है वही इस कारवाही को भाजपा के रिमोट कंट्रोल की तरफ इशारा किया जा रहा है राज्य में भाजपा सरकार बनाए जाने को लेकर हर संभव कोशिश में लगी है
प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने के आठ दिन बाद कांग्रेस की निवर्तमान सरकार के कार्यकाल में नियुक्त 300 से अधिक सरकारी ओहदेदारों को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने दिए हैं। सोमवार को जारी इस आदेश के साथ ही विभिन्न महकमों में गठित आयोगों, निगमों, परिषदों में नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य पदों पर नियुक्त या नामित गैर सरकारी महानुभावों को मिलने वाले मानदेय, सरकारी वाहन, डीजल-पेट्रोल समेत मिलने वाली तमाम सुविधाओं पर कैंची चल गई है। सिर्फ संवैधानिक पदों पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त महानुभाव नहीं हटाए जाएंगे। वहीं शासन ने वरिष्ठ अपर महाधिवक्ता पद से अवतार सिंह रावत और नैनीताल हाईकोर्ट में मुख्य स्थाई अधिवक्ता पद पर कार्यरत सुभाष उपाध्याय को हटा दिया है। राज्य में कांग्रेसी नेतायो के ऊपर हुई इस कारवाही को बड़ा झटका के रूप में लिया जा रहा है यही नहीं कांग्रेस को राजनैतिक रूप से घायल किये जाने को लेकर कई बड़े हमले की तैयारी भाजपा कर चुकी है

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