मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमो की दूरी पर सरकारी जमीन पर कब्ज़ा

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मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमो की दूरी पर सरकारी जमीन पर कब्ज़ा UTTARAKHAND CM AWAS GOVERMENT LAND INLEGAL DEVLOPMENT मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमो की दूरी पर सरकारी जमीन पर कब्ज़ा
देहरादून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमो की दुरी पर अगर सरकारी जमीन पर कब्जे के साथ निर्माण कार्य किया जा रहा हो तो वो ये बताने के लिए काफी है की राज्य में मुखिया की नाक के नीचे किस तरह सरकारी जमीनों को कब्ज़ा कर अपना सिक्का बुलंद किया जा रहा है।

देहरादून उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर कब्जे के कारनामे को सुने ही होंगे लेकिन सरकारी जमीन पर कब्ज़ा ही नहीं यहाँ तो निर्माण कार्य भी बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। देहरादून के बीजापुर डैम पर जहा सिचाई विभाग की जमीन पर कब्ज़ा कर लिया गया है लेकिन इसकी भनक अधिकारियो को नहीं।

देहरादून के बीजापुर डैम पर सरकारी जमीन को पाट कर वहाँ अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है सरकारी जमीन परहो रहे निर्माण कार्य को लेकर वहाँ के ग्राम प्रधान से लेकर बी डी सी मेंबर की मिलीभगत भी सामने आ रही है अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारी जमीन पर कब्ज़ा किस तरह हो जाता उत्तराखंड में बड़े बिल्डरों से लेकर हर कोई सरकारी जमीन पर निगाह लगाए रहता है यही वजह है की समय समय पर सरकारी जमीनों पर कब्ज़ा कर लिया जाता रहा है।

बीजापुर में जहा पर सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है वो जमीन कई सालो से सिचाई विभाग की बताई जा रही है रोज़ाना बीजापुर के इस रास्ते से अधिकारी भी निकल कर जाते होंगे लेकिन उनकी आखो पर नोटों की चमक होने के कारण उनकी आखो पर पट्टी लगा दी गयी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कायम कर निर्माण कार्य नहीं हो रहा होता एक तरफ राज्य के मुखिया से लेकर पूरी भाजपा सरकार ईमानदारी का तमागा लगाकर अपना बखान कर रही है वही मंसूरी विधानसभा के अंदर आने वाले बीजापुर डैम के पास सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य लगातार जारी है।

ईमानदारी की पोषक ओढ़ कर राज्य की सरकार भले ही जनता की बीच अपनी ईमानदारी का परिचय देने की कोशिश करती नज़र आ रही हो लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जे के साथ निर्माण कार्य सरकार के ईमानदारी के दावों की हवा निकाल कर रख दी है देखना होगा की उत्तराखंड में भाजपा सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र रावत सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जो को लेकर कितनी जल्दी कारवाही को अंजाम देते है।

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