चुनावी मोड में उत्तराखंड सरकार कई जनहित फेसलो पर कैबीनेट की मोहर

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देहरादून, [भड़ास फॉर इंडिया ] : चुनावी सीजन में सरकार का जोर लोक-लुभावन फैसलों पर है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के पांच लाख पेयजल उपभोक्ताओं को राहत दी है। जल मूल्य में हर साल 15 फीसद वृद्धि को कम करते हुए अल्प आय और मध्यम वर्ग के लिए नौ फीसद सालाना वृद्धि और उच्च आय वर्ग के लिए 11 फीसद बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। वहीं पेयजल उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना अनिवार्य होगा। वहीं जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन भत्ता और वाटर बोनस देने का फैसला लिया गया है।

सरकारी डिग्री कालेजों में प्रवक्ताओं के 681 से अधिक पदों पर नियमित भर्ती के लिए उच्च शिक्षा चयन आयोग के गठन हो हरी झंडी दिखाई गई। आउटसोर्सिंग एजेंसी उपनल के जरिए अब पूर्व सैनिकों के साथ उनके आश्रितों को भी रोजगार मिलेगा।

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अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के रिक्त पदों का बैकलॉग भरने को विशेष अभियान चलाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य दिव्यांग आयोग के गठन पर मुहर लगा दी। सरकार ने आगामी चार और पांच जुलाई को विधानसभा का सत्र आहूत करने का निर्णय भी लिया है।

 

मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पेयजल के घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में वर्ष 2013 में प्रति वर्ष 15 फीसद वृद्धि के निर्णय एवं वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए तय किया गया कि अल्प आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के लिए सालाना वृद्धि नौ फीसद और उच्च आय वर्ग के लिए 11 प्रतिशत वृद्धि होगी। इस फैसले से शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब पानी का कम बिल देना होगा।

कैबिनेट फैसले

-चार व पांच जुलाई को होगा विधानसभा का सत्र

-बजट जारी करने के लिए केंद्र सरकार से किया जाएगा दोबारा अनुरोध

-नए बजट के संबंध में मुख्य सचिव विधिक राय लेंगे

-चाल-खाल व वाटर बोनस योजना को मंजूरी

-राज्य दिव्यांग आयोग के गठन पर मुहर

-एससी, एसटी भर्ती के लिए तीन माह का चलेगा विशेष अभियान

-दिव्यांगों के लिए भी 2 माह का विशेष भर्ती अभियान चलेगा

-किसान आयोग व उत्तराखण्ड शिल्प संवर्धन आयोग के गठन का परीक्षण करेंगे मुख्य सचिव, अगली बैठक में रखेंगे

-विकलांगों के लिए गढ़वाल व कुमाऊं में एक-एक आइटीआइ होंगी विकसित

-उपनल में सैनिकों केआश्रितों को भी सेवा का मौका

-उच्च शिक्षा में 600 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा शिक्षा आयोग के गठन पर सहमति

-उत्तराखंड पेयजल निगम में कार्यरत 343 नियमित फील्ड कर्मचारियों को निगम के संवर्गीय ढांचे में मृत संवर्ग के रूप में शामिल करने को मंजूरी

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