10 दिसंबर तक लेबर बजट आॅनलाइन करने के निर्देश

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10 दिसंबर तक लेबर बजट आॅनलाइन करने के निर्देश

पौड़ी भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार फ्रेमवर्म को दृष्टिगत रखते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधित कार्ययोजना तैयार करने हेतु जिलाधिकारी चंद्र शेखर भट्ट की अध्यक्षता में विशेष बैठक आहूत की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 201617 हेतु महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत लेबर बजट में फ्रेमवर्क को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न रेखीय विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंन्ध संबंधित कार्यों का विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 201718 के लिए मनरेगा कार्य योजना के अन्तर्गत सभी रेखीय विभागों को सम्मिलित किया जाए साथ ही उन्हें केंद्राभिसरण व युगपतिकरण कार्ययोजना तैयार किया जाना है। पूर्व में मनरेगा योजनान्तर्गत खालचाल, रिचार्ज पिट, खंती निर्माण एवं खड़िंचा एवं सम्पर्क मार्ग आदि कार्य किये जाते थे। वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशानुसार साठ प्रतिशत कृषि एवं संबंधित कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के सत्तर प्रतिशत कार्यों को सम्मिलित किया जाना है। जिसमें उद्यान, बागवानी, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक, जल संवर्द्धन, जल संरक्षण, सिंचाई संबंधित कार्य, वाटरशेड निर्माण एवं आजीविका संवर्द्धन काय्र, जिसमें स्थानीय स्तर पर उत्पादित सामग्री का रूपांतरण कर अधिक उपयोगी बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण संयोजकता आदि कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जाना हैं उन्होंने बताया कि कार्य योजना का उद्देश्य ऐसे दीर्घकालिक कार्यों का निर्माण करना है जिनसे जनसामान्य को सुविधा एवं आर्थिक लाभ हो सके एवं व्यय के गई धनराशि का शत प्रतिशत लाभ जनपद के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलबध कराये जाने जाने एवं प्रतिव्यक्ति में वृद्धि की जा सकती है। जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों एवं रेखीय विभाग को निर्देशित किया कि वर्ष 201718 का लेबर बजट तैयार कर 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से आॅनलाइन करना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश ने जल संवर्द्धन एवं जली संरक्षण विषय पर प्रस्तुतिकरण दी। इस अवसर पर विन विभाग, कृषि विभाग, लधु सिंचाई विभाग, आईएलएसपी, ग्राम्य, उद्यान, पीएमजीएसवाई, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण समेत आदि विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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