इंसाफ मांगती महिला ये कैसा अँधा कानून, तिलिस्म से पर्दा उठेगा आखिर कब

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इंसाफ मांगती महिला ये कैसा अँधा कानून, तिलिस्म से पर्दा उठेगा आखिर कब Reeta Suri Justice Court Case file इंसाफ मांगती महिला ये कैसा अँधा कानून, तिलिस्म से पर्दा उठेगा आखिर कब देहरादून उत्तराखण्ड में क़ानूनी लड़ाई से इंसाफ का इंतज़ार कर रही इस महिला पर या तो सरकारी सिस्टम की नज़र जाती नहीं या फिर जाते हुए भी सरकारी सिस्टम अँधा कानून होने का सच्चा दावा कर रहा है कई सालो से अपने भाई के हत्यारो को सजा दिलाये जाने से लेकर जमीनों के करोड़ो रूपए के मामलो से पर्दा उठने का तिलिस्म क़ानूनी चाबी से खुलेगा जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीती से लेकर कई ऐसे ईमानदार अफसरों से लेकर राजनेता नकाब उतर जाने के खौफ से बेचैन नज़र आ रहे है।
रीता सूरी अपने भाई राजेश सूरी की हत्या मामले से लेकर कई जमीन के मामलो को लेकर हाई कोर्ट में केस लड़ रही है जिन मामलो को लेकर उनके द्वारा पैरवी की जा रही है उन मामलो को लेकर उनके भाई अदालत में केस लड़ रहे थे लेकिन इसी बीच उनके भाई की हत्या करवा दी गयी बकौल ये बाटे रीता सूरी की तरफ से कही जाती रही है।

अधिवक्ता राजेश सूरी की हत्या का केस लड़ रही उनकी बहन रीता सूरी व भाई राज सूरी की सुरक्षा उन्हें सूचना आयोग के दखल के बाद वापस मिल गई। यह सुरक्षा हाई कोर्ट के आदेश पर दी गई थी, जिसे पुलिस ने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान जनवरी माह में हटा लिया था। राज्य सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह रावत ने इस मामले में पुलिस को फटकार लगाई और इसे हाई कोर्ट की अवमानना भी बताया। सुरक्षा हटाए जाने को लेकर अधिवक्ता रीता सूरी ने आरटीआइ में पुलिस से जानकारी मांगी थी, लेकिन उन्हें गोलमोल जानकारी देकर टाल दिया गया। इसके बाद रीता ने सूचना आयोग में अपील की थी। प्रकरण की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने पाया कि रीता सूरी अपने भाई राजेश सूरी की तरह ही न सिर्फ आरटीआइ के सहारे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, बल्कि अपने भाई की हत्या के केस की पैरवी भी कर रही हैं। इस आधार पर हाई कोर्ट ने भी उन्हें व उनके छोटे भाई राज सूरी को सुरक्षा प्रदान कराई थी। पुलिस ने चुनाव के बहाने हाई कोर्ट के आदेश पर दी गई सुरक्षा हटा दी और चुनाव के बाद उसे बहाल भी नहीं किया।

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