राष्ट्रपति शासन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए केंद्र को मिला समय

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राष्ट्रपति शासन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए केंद्र को मिला समय

नैनीताल। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने और केंद्र के लेखानुदान अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नैनीताल हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोजफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने अपना पक्ष रखने के लिए केंद्र सरकार को १२ अप्रैल तक का समय दे दिया है केंद्र और याचिका कर्ता हरीश रावत अब इस मामले को लेकर अपना जवाब हाई कोर्ट में देंगे इसी दिन दोनों पक्षों को एक दूसरे के दस्तावेज दिए जाएँगे अब इस मामले को लेकर १८ अप्रैल को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी

हॉर्से ट्रेडिंग की तैयारी को कई विधायक तैयार
प्रदेश में राजनैतिक घमासान तेज़ हो गया है कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद उत्तराखंड में हॉर्से ट्रेंडिंग की सम्भावनाएं बढ़ गयी है माना जा रहा है की राज्य में भाजपा अपनी सरकार बनाए जाने को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ कर मौका कांग्रेस को देने के मूड में नहीं यही वजह है की भाजपा का हमला कांग्रेस पर तेज़ हुआ है जहां भाजपा नेता कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे है वही कांग्रेस में अभी तक हरीश रावत के आलावा किसी भी नेता का कोई बड़ा बयान नहीं आया है वही राज्य में कुछ लोगो के पाला बदल लेने की तरफ संकेत मिले है
दाल में काला या पूरी दाल ही काली
हाई कोर्ट में जिस तरह केंद्र को समय दिया गया है उस ने साफ इशारा किया है की राज्य में भाजपा कांग्रेस को झटका देने की तैयारी में है यही कारन है की कांग्रेस को अपने कुछ विधायकों पर भरोसा होता नज़र नहीं आ रहा हाई कोर्ट में भी कांग्रेस के वकील ने इस बात पर जोर दिया की जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक सरकार को लेकर कोई भी पक्ष कोई पहल नहीं कर सकता ये बात साबित कर रही है की कही न कही दाल में जरूर कुछ काला है सूत्र बता रहे है की कांग्रेस में कही न कही अभी भी विरोध की ज्वाला जल रही है जो राज्य की राजनति में बड़ा फैसला कर सकती है

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