राज्य मंत्री मंडल की बैठक में सरकार ने लिए कई जनहित फैसले

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राज्य मंत्री मंडल की बैठक में सरकार ने लिए कई जनहित फैसले

देहरादून उत्तराखंड में सरकार गिराए जाने को लेकर रचे गए राजनैतिक खेल का भण्डा फोड़ करने के लिए सरकार ने कसरत शुरू कर दी है कई पत्रकार से लेकर राजनेता बिल्डर अधिकारी इस के घेरे में जकड़े जा सकते है यही वजह है की राज्य कैबिनेट में इस मामले को लेकर कोर्ट के जज द्वारा जाँच किये जाने को लेकर फैसला किया गया है राज्य मंत्री मंडल में जनता के साथ साथ कई मामलो पर भी फैसला लिया गया है मंत्री मंडल की बैठक में आज जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यसचिव ने बताया की स्थानीय व परम्परागत फसलों के प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत मंडुवा, रामदाना, उगल/फाफर, गहत/कुल्थी, काला भट्ट व तोर/अरहर को सम्मिलित करते हुए इनके उत्पादन में रू.300 प्रति कुन्तल बोनस को मंजूरी दी गई है। इसके लिए रू. 10 करोड़ 81 लाख 74 हजार का व्यय भार प्रस्तावित है। पूर्व शासनादेश में मंडुवा व फाफर के लिए रू.200 प्रति कुन्तल उत्पादन पर बोनस तथा रामदाना के लिए विपणन की गई मात्रा पर रू.200 प्रति कुन्तल बोनस का प्राविधान था।
कैबिनेट बैठक में गहत/कुल्थी, काला भट्ट व तोर/अरहर को भी योजना में शामिल करते हुए बोनस की राशि को रू.200 से बढ़ाकर रू.300 प्रति कुन्तल किये जाने का निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कृषक अंश प्रीमियम पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी दी गई। इससे राज्य सरकार पर रू. 80 लाख 42 हजार का व्यय भार अनुमानित है,उत्तराखण्ड आयुर्वेद पंचकर्म सहायक सेवा नियमावली 2015 के प्रस्तर-10 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के उपरान्त सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी ने उस कलेण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती की रिक्तियां विज्ञापित की जाए, पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो,महिला डेयरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड में कार्यरत संविदा कार्मिको यथा कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर व चालको के नियम मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी गई है,राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा तीन से आठ तक के सभी छात्र-छात्राओं को ज्योमेट्री बॉक्स व राजकीय विद्यालयों की सभी छात्राओं को उनकी मांग के आधार पर सेनेट्री नेपकीन दिए जाने के प्रस्तावो को मंजूरी,उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा संस्तुत आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को एम.डी. पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति को मंजूरी,उत्तराखड चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग शिक्षक सेवा संवर्ग के ट्यूटर, असिसटेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, उप प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्य के पदों पर संविलियन नियमावली-2016 के प्रख्यापन को मंजूरी,उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग विश्लेषक (लोक/राजकीय विश्लेषक, माईक्रोबायोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक अधिकारी/सहायक प्रयोगशाला) सेवा नियमावली-2011 के भाग चार-अर्हताएं के नियम 8 (1) में माईक्रोबायोलोजिस्ट में अंकित शैक्षित अर्हता में संशोधन को मंजूरी दी गई है18 मार्च, 2016 से लेकर जो घटना कर्म घटा है, उसकी न्यायिक जांच पर समिति बनाई गयी है। हाईकोर्ट के रिटायर जज करेंगे जांच।

सरकार की राडार पर कई पत्रकार अधिकारी बिल्डर राजनेता
उत्तराखंड में सरकार गिराए जाने को लेकर रचे गए राजनैतिक खेल का भण्डा फोड़ करने के लिए सरकार ने कसरत शुरू कर दी है कई पत्रकार से लेकर राजनेता बिल्डर अधिकारी इस के घेरे में जकड़े जा सकते है यही वजह है की राज्य कैबिनेट में इस मामले को लेकर कोर्ट के जज द्वारा जाँच किये जाने को लेकर फैसला किया गया है वही खबर है की राज्य सरकार के खिलाफ साजिश का खेल रचाने वाला एक पूर्व अधिकारी भी अपनी करोड़ो की जमीनों को लेकर निशाने पर बना हुआ है इसी अधिकारी ने राज्य में हरीश रावत की सरकार के खिलाफ कई तरह के कारनामो को अंजाम दिया है

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