प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में खोला उत्तराखंड सरकार का बही खाता

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में खोला उत्तराखंड सरकार का बही खाता :Pm Narendra Modi Open Uttarakhand Goverment Account At Kedarnath
केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता दरबार दर्शन किये जाने के बाद लगा तो उनका दर्द भी कांग्रेसी सरकार के समय मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा के लिए निकल पड़ा वर्ष 2013 की आपदा में जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे तब यहाँ की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मोदी को सिर्फ इसलिए केदारनाथ धाम पर जाने की अनुमति नहीं दी थी ताकि कांग्रेसी आकाओं को खुश किया जा सके आपदा को लेकर उनका दर्द भी साफ तरफ से झलक रहा था।

केदारनाथ में पहली बार करीब तीन हज़ार लोगो की जनसभा को देश के प्रधानमंत्री ने सम्बोधित किया जहाँ बोलते हुए मोदी के कहा की उत्तराखंड सरकार का बही खाता आज से शुरू हो रहा है जिसका हिसाब रखे जाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है मोदी ने अपना वकत्वय गढ़वाली भाषा में देकर वहाँ मौजूद जनता को भी चकित कर दिया और कहा की मेरा काम विकास को आगे बढ़ाये जाने का है जिसके लिए बाबा केदारनाथ में मुझे बार बार बुला कर सेवा किये जाने का अवसर दिया है गुजरात नववर्ष की की उनके द्वारा सभी की सुभकामनाये प्रदान की गयी।

मोदी का केदारनाथ धाम में दिया गया बयान २०१३कि आपदा को लेकर उनका दर्द बयान कर गया है कांग्रेस सरकार के उस समय मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा और कांग्रेस हाई कमान द्वारा केदारंनाथ में सेवा नहीं करने दिए जाने पर अपनी बात भी जनता के सामने रखी है मोदी के मन में आज भी केदारनाथ आपदा को लेकर मारे गए लोगो के प्रति दुःख साफ तोर पर देखा जा सकता है यही वजह है की अब केदारनाथ में एक नयी केदार धाम की रचना किये जाने के लिए केंद्र सरकार भी काम करती नज़र आ रही है अब केदारनाथ में एक नयी विकास की गति के लिए ये तभी संभव हो पायेगा।

जब यहाँ पर राजनैतिक लोगो को मिलकर काम करना होगा सिर्फ राजनैतिक रोटियां सेक कर अपना राजनैतिक मकसद हल करने वाले लोगो पर बाबा केदारनाथ का प्रकोप भी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है धार्मिक पंडितो के अनुसार बाबा केदारनाथ में अगर कुछ किया जा रहा है तो वहाँ आयी आपदा के इतने सालो के बाद कोई नयी पहल का स्वागत है लेकिन यहाँ पर राजनीती नहीं होनी चाइये क्यों ये बाबा केदारनाथ का धाम है जिसकी देखभाल किये जाना राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है।

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