निकाय चुनाव का दंगल जून में हो सकते है निकाय चुनाव

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देहरादून निकाय चुनाव का दंगल उत्तराखंड में तेजी से परवान चढ़ रहा है उत्तराखंड निकायों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनैतिक दल अपने अपने जीत के दांव को लेकर कसरत कर रहे है निकाय चुनाव में अभी नगर निगम में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार को फैसला लेना है निकाय चुनाव को लेकर चल रही प्रकिया के लंबा खिंचने के साथ ही अब प्रदेश के आठ नगर निगम समेत सभी 92 नगर निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है। बतौर प्रशासक संबंधित जिलों के जिलाधिकारी चार मई को यह दायित्व संभालेंगे। इस सिलसिले में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी। नगर निकायों का कार्यकाल आज तीन मई को खत्म हो रहा है।

नियमानुसार कार्यकाल खत्म होने से पहले निकाय चुनाव होने थे और सरकार इसे लेकर कवायद में भी जुटी थी। इस बीच नगर निकायों के सीमा विस्तार को लेकर कुछ लोगों के कोर्ट चले जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर 24 निकायों के सीमा विस्तार-गठन संबंधी अधिसूचना निरस्त कर दोबारा से आपत्तियां आमंत्रित की गईं। उत्तराखंड में एक महीने बाद ही अब चुनाव की तस्वीर सामने देखे जाने को मिल सकती है ऐसे में निकाय चुनाव जून में हो सकते है
उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नगर निगम पर आरक्षण को लेकर बीजेपी में दवाब की तस्वीर बनी हुई है देहरादून नगर निगम में आरक्षण को लेकर कई दावेदार बीजेपी से टिकट की कतार में खड़े है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खास सुनील उनियाल गामा ने देहरादून में फोल्डिंग से नगर को पाट रखा है वो ग्रीन दून सूंदर दून का नारा लेकर पहली बार अपनी राजनैतिक किस्मत का चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे है तो वही उमेश अग्रवाल बीजेपी से टिकट का दावा ठोके हुए है देहरादून नगर निगम की सीट का आरक्षण सामान्य होने की प्रबल संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कुल मिलकर निकाय चुनाव के पीछे जाने के कारण बीजेपी को अपनी राजनैतिक लड़ाई के लिए नयी रणनीति पर मंथन करना होगा

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