निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई टली, 24 को राज्य सरकार रखेगी अपना पक्ष

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निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई टली, 24 को राज्य सरकार रखेगी अपना पक्ष 

 

नैनीताल हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों को लेकर सरकार की हीलाहवाली पर फिर नाराजगी जताते हुए 23 अप्रैल तक निकायों के परिसीमन की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को देने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 24 अप्रैल नियत की है।  उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों मामला कोर्ट में चल रहा है.

इस मामले में सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ में हुई। निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने बताया कि कोर्ट ने परिसीमन, आरक्षण निर्धारण, मतदाता सूची आदि की मौजूदा स्थिति के अनुसार चुनाव कराने व बेवजह चुनाव न टालने को कहा है।

सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार चुनाव को पूरी तरह तैयार है। 12 मई को चुनाव कार्यक्रम आयोग को सौंप दिया जाएगा। इससे पहले परिसीमन, आरक्षण निर्धारण व अन्य कार्य पूरे कर लिए जाएंगे।
यहां बता दें कि राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी ना करने पर चुनाव आयोग द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। जिसमें कहा है कि तीन मई से पहले राज्य में निकाय कराना संवैधानिक बाध्यता है , इसलिये राज्य सरकार को निर्देश दिये जाएं कि चुनाव की अधिसूचना जारी की जाए।

उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार आगामी मई तक चुनाव करवाए जाने के लिए अपनी तैयारी में जुटी हुई है निकाय चुनाव में देरी की वजह से निकायों में अब तीन मई के बाद सरकारी अधिकारी प्रभार संभल लेंगे.

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