नेशनल हाईवे 74घोटाले की जांच सीबीआई नहीं एसआईटी से करवाने का खेल

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नेशनल हाईवे 74घोटाले की जांच सीबीआई नहीं एसआईटी से करवाने का खेल NATIONAL HIGHWAY SCAM74 INSVATIGATION CBI नेशनल हाईवे 74घोटाले की जांच सीबीआई नहीं एसआईटी से करवाने का खेल

देहरादून उत्तराखंड में भाजपा सरकार के लिए नेशनल हाईवे मामला गले की हड्डी बन गया है जमीनों के मुआवजे में हुई करोड़ो रूपए की बन्दर बाट को लेकर इस मामला का खुलासा पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत के समय हो गया था भाजपा की सरकार आने के बाद इस मामले को लेकर उधमसिंघ नगर के पी सी एस अफसरों के खिलाफ कारवाही की गयी थी जिस पर मुकदमा भी दर्ज़ किया जा चूका है इस मामले में एक राजनेता को बचाने के लिए भाजपा सरकार ने अपनी ताकत झोक दी है वही कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ने की बात कह रही है जून माह में विधानसभा सत्र में कांग्रेस अगर इस मामले की जांच सीबीआई से शुरू नहीं हुई तो सदन में इस मुद्दे को लेकर पर हमला तेज करेगी।

उत्तराखंड में जमीन के मुआवजे को लेकर सड़क चौड़ीकारण किये जाने के नाम पर करोड़ो का घोटाला किया गया था उधम सिंह नगर में जमीनों के रेट को कई राजनेता सरकारी मुआवजे को लेकर सरकारी रकम ठिकाने लगा चुके है ये मामला उस समय चर्चा में आया था जब राज्य में चुनावी अचार सहिंता लगी हुई थी।

सवाल इस लिए भी उठ रहे है की जब राज्य सरकार इस मामले को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति कर चुकी है तो आखिर अभी तक ये मामला लटका क्यों पड़ा है इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पत्र भी राज्य सरकार को मिला है जिस में इस मामले को लेकर नेशनल हाईवे अधिकारियो के मनोबल पर प्रभाव पड़ने की बात कही गयी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को इस मामले में एस आई टी से जांच करवाए जाने का दवाब बनाया जा रहा है जब की अगर इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं होती तो राज्य सरकार के लिए ईमानदारी पर सवालिया निशान लगने तय है।

सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट की। मुख्यमंत्री के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि ऐसे काम से एनएच के अधिकारियों के मनोबल पर फर्क पड़ेगा। एनएच का काम किसानों को मुआवजा प्रदान करना है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही इसकी सीबीआइ की संस्तुति कर चुकी है।

सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि राज्य के धन का दुरुपयोग हुआ है। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जल्द ही केंद्र को सीबीआइ जांच के लिए तीसरा रिमाइंडर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच बदलने का कोई विचार नहीं है, सीबीआई से ही मामले की जांच कराई जाएगी।

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