मंसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहर को अब 3डी व्यू से देखकर विकास करने के होंगे बेहतर उपाय : MDDA 3D view to lookout the city

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मंसूरी विकास प्राधिकरण द्वारा शहर को अब 3डी व्यू से देखकर विकास करने के होंगे बेहतर उपाय : MDDA 3D view to lookout the city

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देहरादून  उपाध्यक्ष डाॅ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा आम जन की सुविधा हेतु प्राधिकरण के कार्यकलाप में  आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए सुधार लाने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों तथा जी0आई0एस0 विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक में जी0आई0एस0 एवं अन्य आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से विभिन्न समस्याओं जिनसे आम जन को प्रतिदिन दो चार होना पडता है का विश्लेषण किया तथा निम्नानुसार आदेशित कियाः-

1. आम जनता को सबसे अधिक असुविधा यह जानने में होती है कि जिस जमीन को उसके द्वारा विभिन्न उपयोगों हेतु क्रय किया जा रहा है उस स्थल का भू-उपयोग क्या है। इस समस्या के निवारण हेतु एक सिटिजन पोर्टल बनाया जायेगा जिस पर मास्टर प्लान तथा सजरा प्लान उपलब्ध होगा तथा आम जन अपने गांव का नाम तथा खसरा नं0 तथा नक्शे पर अपने जमीन का स्थिति को अंकित कर उस स्थल का भू-उपयोग जान पायेगा तथा यह भी जानकारी उसे उपलब्ध होगी कि उस स्थल पर किस तरह का निर्माण अनुमन्य है। इससे आम जनता अपना मानचित्र तदनुसार बना सकती है।
2. इस सिटिजन पोर्टल को एन0आई0सी0 के देव भूमि पोर्टल से भी जोडा जायेगा जिससे आनलाईन ही स्वामित्व का सत्यापन किया जाना सम्भव होगा।
3. प्राधिकरण कर्मियों द्वारा भी इसी पोर्टल का प्रयोग करते हुए भू-उपयोग एवं स्वामित्व का सत्यापन किया जायेगा।
4. इस पोर्टल के कार्यक्रम में प्रथम फेज में मास्टर प्लान को सजरा प्लान पर सुपर इम्पोज किया जायेगा। तथा द्वितीय चरण में उक्त 2डी इमेज को 3डी इमेज में परिवर्तित किये जाने का कार्य किया जायेगा। जिससे एम0डी0डी0ए0 पूरे शहर को 3डी व्यू में देख सकेगा एवं एम0डी0डी0ए0 को अपनी परियोजनाओं को विकसित करने तथा बेहतर तरीके से संचालित करने में सुगमता रहेगी।
5. प्राधिकरण उक्त पोर्टल पर अपनी सभी योजनाओं को इंगित करेगा तथा समय समय पर कार्य की प्रगति अनुसार स्थल का जीओ टैग्ड इमेज भी पोर्टल पर अपलोड की जायगी जिससे परियोजना की वर्तमान स्थिति पर किसी भी वक्त व स्थान से नजर रखी जा सकती है।
6. कई बार यह संज्ञान में आता है कि जिस सडक का प्रस्ताव एक विभाग द्वारा दिया जा रहा है उसी स्थल पर अन्य विभाग द्वारा भी प्रस्ताव दिया जाता है जिससे अनावश्यक रूप से समय की हानि होती है। उक्त पोर्टल का ।बबमेे अन्य सरकारी विभागों को भी दिया जायेगा जिससे उन विभागों को भी किसी भी परियोजना को शुरू करने से पहले यह जानकारी हो जायेगी कि उस स्थल पर उनकी परियोजना शुरू की जा सकती है या नहीं या उस स्थल पर किसी अन्य विभाग द्वारा उसी तरह की कोई परियोजना प्रस्तावित है ।
7. समस्त परियोजनाओं की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति को भी अधिकारियों के डेशबोर्ड पर निरन्तर देखा जा सके एवं सभी तरह के भुगतान आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किये जायें इसके लिए भी पोर्टल में व्यवस्था की जायेगी । साथ ही इलेक्ट्रानिक एम0बी0 का प्रावधान किये जाने के लिए भी व्यवस्था की जाय। इस व्यवस्था से सभी अवस्थापना परियोजनाओं पर बेहतर आर्थिक व भौतिक रूप से प्रबन्धन किया जा सकेगा।
8. अनाधिकृत निर्माण एवं अतिक्रमण से सम्बन्धित सभी प्रकरणों तथा शिकायतों को भी शुरू से अन्त तक (शिकायत या प्राधिकरण के संज्ञान में आने से लेकर उक्त प्रकरण का निस्तारण तक) कम्प्यूटरीकृत किया जाय। इसके लिए वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था/साॅफ्टवेयर को अपग्रेड करते हुए करते हुए नवीनीकृत किया जायेगा। इस नवीनीकरण की प्रक्रिया में स्थल का geo tagged फोटो ग्राफ विभिन्न स्तरों पर अपने मोबाईल से अपलोड किया जा सकेगा। जिससे स्थल की सही जानकारी के सम्बन्ध में किसी भ्रम की स्थिति नही रहेगी।
9. मानचित्र स्वीकृति हेतु नये सिस्टम को दिनांक 01.12.2017 से प्रयोग किये जाने के निर्देश दिये गये इस परिपेक्ष में प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में सभी आर्किटेक्टस एवं सिविल इन्जीनियर्स जिनके द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाने है को नये साॅफ्टवेयर पर प्रशिक्षण दिये जाने का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में प्राधिकरण सचिव श्री पी0सी0 दुम्का, अधीक्षण अभियन्ता श्री अनिल त्यागी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर श्री संजीवन चन्द्र सूंठा, अधिशासी अभियन्ता श्री एच0 एस0 राणा, जी0आई0एस0 विशेषज्ञ एवं अन्य कार्मिक उपस्थित थे।
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