बेनामी सम्पति मगरमच्छ त्रिवेंद्र सरकार रडार

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देहरादून। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने वाले दिनों में कई ऐसे फैसलों को लेकर जनता के बीच अपना राजनैतिक पकड़ वाला मजबूत आधार तैयार कर रही है बेनामी सम्पति जिसको लेकर इन दिनों उन पर मंथन किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य में बेनामी संपत्ति अर्जित कर चुके लोगो के खिलाफ बड़ी कारवाही किये जाने की तैयारी में है जिसको लेकर कई राजनैतिक लोगो से लेकर अफसर लॉबी में भी सरकार के इस कदम से हलचल साफ तरह से नज़र आ रही है त्रिवेंद्र सरकार की रडार पर बेनामी सम्पति मगरमच्छ आ गए है।

त्रिवेंद्र सरकार की रडार पर बेनामी सम्पति मगरमच्छ

उत्तराखंड में नेशनल 74 जमीन आवंटन के मामले पर दो आईएएस अफसरों के खिलाफ सस्पेंड किये जाने की कारवाही को अंजाम दिए जाने के बाद बीजेपी सरकार से राज्य की जनता को काफी उम्मीद है लेकिन क्या बीजेपी सरकार जनता की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति का इरादा लेकर काम करेगी इसको लेकर भी राजनैतिक दरबारों के पंडित अपनी अलग अलग राय जाहिर कर रहे है उनके अनुसार अगर बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कदम को उठा कर मजबूती के साथ आगे बढ़ते है तो ये उत्तराखंड के इतिहास में एक ऐसा कदम होगा जिसको लेकर सरकार के पक्ष में जनता का भरोसा और अधिक कायम होगा।

उत्तराखंड में बेनामी संपत्ति को लेकर मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर इस मामले पर अपने कदम पीछे नहीं लेने का फैसला कर चुके है उनका ये कदम उत्तराखंड की राजनीती से लेकर कारवाही किये जाने तक ऐसे लोगो की नीद हराम करने वाला है जिनके द्वारा बेनामी सम्पति को अर्जित कर यहाँ करोड़ो का खेल अंजाम दिया गया है उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर अभी तक कई ऐसे बड़े बेमानी सम्पति वाले मगरमच्छ अपना करोड़ो का काला कारोबार धन के माध्यम से अर्जित कर चुके है जिन पर अब राज्य सरकार की नज़र टेढ़ी हुई है। उत्तराखंड सरकार को ऐसी भी जानकारी मिली है की बेनामी संपत्ति उत्तराखंड और राज्य के बाहर बड़े पैमाने पर अर्जित की गई है इस जानकारी के मिलने के बाद राज्य सरकार ने बिहार की तर्ज पर कानूनी प्रावधान लागू करने की तैयारी कर ली है और बेनामी संपत्ति की पुष्टि होने पर सरकार ऐसी संपत्ति को जप्त कर सकेगी।

राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बेनामी संपत्ति के मामले को लेकर कहा कि कुछ सूचनाओं पर अधिकारियों को इनकी जांच करने के लिए कहा गया है सरकार भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरह सतर्क है जिसमें बेनामी संपत्ति या भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलेंगे सरकार इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी अभी यह मामला प्रारंभिक स्तर पर है लेकिन जांच में किसी भी तरह की कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के अपने वादे पर पूरी तरह कायम है।

आपको बता दें राष्ट्रीय राजमार्ग 74 भूमि मुआवजा घोटाले में दो आईएएस अफसरों को निलंबन करने के बाद सरकार का सख्त कदम अब बेनामी संपत्ति के बूते अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ देखने को मिल सकता है विजिलेंस समेत अन्य एजेंसियों को इस तरह के मामलों की जांच करने के लिए कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं और सरकार बिहार की तर्ज पर बेनामी संपत्तियों को कब्जे में लेकर उनका इस्तेमाल सामाजिक कामों के लिए करने को तैयार है।

उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का यह कदम आने वाले दिनों में एक बड़े कदम के रूप में सामने आ सकता है और बेनामी संपत्ति बटोरने वालों को निशाना बनाकर उन पर कार्यवाही किए जाने के लिए राज्य सरकार का यह कदम कई लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है उत्तराखंड में कई नेताओं से लेकर अधिकारी और बड़े ठेकेदारों के नाम बेनामी संपत्ति अर्जित करने के मामले में शामिल बताए जा रहे हैं अब ऐसे लोगों की कुंडली जांचने के लिए कई टीमें उत्तराखंड में काम करना शुरू कर चुकी हैं अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस पर क्या कारवाही होगी।

देहरादून में बीती 14 सितम्बर को उत्तरांचल प्रेस क्लब में अवैध सम्पत्ति अर्जित किये जाने का खुलासा किये जाने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था जिसका समय बाद में परिवर्तित कर 15 सितम्बर कर दिया गया था हिन्दू वाहनी से जुड़े पंकज सैनी द्वारा इस प्रेस वार्ता को किये जाने का निमत्रंण पत्र मीडिया को भेजा गया था लेकिन उसके बाद प्रेस वार्ता को किस वजह से टाल दिया गया इसको लेकर भी चर्चा का बाजार गरम है अगर अब 18 सितम्बर को पत्रकार वार्ता नहीं होती तो मीडिया को गलत जानकारी दिए जाने पर ऐसे लोगो के खिलाफ भी जांच किया जाना जरुरी है जो इस तरह की जानकारी देने के बाद गायब हो जाते है देखना होगा क्या अब 18 सितम्बर को कोई बड़ा खुलासा किया जाता है या नहीं।

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