हरीश रावत जी बड़े मगरमछो पर कारवाही करो राज्य भ्रष्टाचार मुक्त होगा

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हरीश रावत जी बड़े मगरमछो पर कारवाही करो राज्य भ्रष्टाचार मुक्त होगा
नारायण परगाई
देहरादून उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का दानव लगातार जहा सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है वही सरकारी अधिकारी पूर्व में भी पकड़े जा चुके है इस कारनामे के बाद राज्य में सरकार की जहा किरकिरी हो रही है वही जनता के बीच भी गलत सन्देश जा रहा है इसी सन्देश को सरकार के खिलाफ न होकर राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर अब अधिकारी कारवाही करते नज़र आयेगे लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है की आखिर एक सरकारी अधिकारी जो मंसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण में एक लाख की रिस्वत लेते गिरफ्तार किया गया हो आखिर इतने बड़े पैमाने पर किस तरह दूसरे विभागों में भी भ्रष्टाचार का दानव अपनी जड़े जमा चूका है ।
आखिर उन बड़े अधिकारियो पर कारवाही कब होगी जो अपनी बेनामी संपत्ति को लेकर राज्य में विवादित है यही नहीं राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अगर ईमानदारी से बड़े अधिकारियो पर कारवाही को अंजाम दिया तो राज्य में विभागों के अंदर चल रहा भ्रष्टाचार का दानव काफी हद तक खत्म हो जायेगा चुनावी साल को देकते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अधिकारियो को आदेश दिए है की राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त कर उत्तराखंड की छवि को सही किया जाये जिस से राज्य की जनता के बीच ईमानदारी से काम होने का सन्देश जाये लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है की आखिर कब तक राज्य में छोटे अधिकारियो पर कारवाही होगी और बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहेंगे राज्य में आज तक कोई भी बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर नहीं पकड़ा जा सका है ।

जो सवाल खड़े करता है की क्या बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग ईमानदार है इस राज्य की जनता को एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत से उम्मीद है की कब वो बड़े भ्रष्टाचार रुपी मगरमछो पर कारवाही को अंजाम देंगे यही नहीं सरकारी जानकारी के अनुसार कई विभागों में बड़ी कुर्सी पर बैठे अधिकारी जिन पर कई जाँचे चल रही है वो मलियादार विभागों में दोनों हाथो से उत्तराखंड को लूट रहे है भड़ास फॉर इंडिया को मिली सरकारी जानकारी के अनुसार प्रदेश में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों को किसी सूरत में न बक्शा जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को बीजापुर हाउस में सतर्कता विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए। पिछले दस वर्षों में सतर्कता विभाग ने जितने कार्य किए गए है, इस वर्ष उतने ही कार्यों को टारगेट मानते हुए कार्यों में तेजी लायी जाए। इसके साथ ही उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों को भी निर्देश दिए कि वे अपने अपने जनपदों में भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान संचालित करें। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जाए। बेनामी सम्पत्तियों को चिन्ह्ति कर उसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए साथ ही अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिए कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा तय समय पर किए जाने वाले कार्यों पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार पाए जाने पर उनके विरूद्ध अभियान चलाकार कार्यवाही की जाए। भ्रष्टाचार व लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध आम नागरिकों से सतर्कता विभाग के टोल फ्री नम्बर 18001806666 पर काॅल कर अपनी शिकायत दर्ज करने की बात कही।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने गत दिनों सतर्कता विभाग द्वारा एम.डी.डी.ए. के कार्मिक पर की गयी कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा कि इसी तरह का अभियान अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में भी जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है, उन कर्मियों को चिन्ह्ति कर तत्काल कठोर कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान तेज करने पर भी जोर दिया।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, निदेशक सतर्कता अशोक कुमार, आई.जी.सुरक्षा एवं सतर्कता ए.पी.अन्शुमन आदि उपस्थित थे।
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