हरीश रावत सरकार ने जनता का विकास रोड मैप किया तैयार

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 देहरादून उत्तराखंड सरकार ने कई जनहित के फेसलो पर राज्य मंत्री मंडल की बैठक में  हरी झंडी दिखाई मुख्यमंत्री हरीश रावत विधानसभा सत्र जो 21 जुलाई से 22 जुलाई तक आहूत किया गया है उस को लेकर राज्य के विकासः का रोड मैप तैयार किये जाने की बात कह चुके है हरीश रावत ने विधानसभा में पत्रकारो से बात करते हुए कहा की उनकी सरकार राज्य के विकासः को लेकर काम कर रही है और जनता को विकासः के साथ साथ मुलभुत सुविधाये देने के लिए कोई कमी नहीं करना चाहती राज्य में फूड पार्क स्थापित करने के लिए आगे आने वाले उद्यमियों के लिए सरकार कई रियायतों का पिटारा खोलेगी। भूमि खरीदने या लीज डीड पर पहली बार में स्टांप ड्यूटी में छूट, बिजली बिल, वैट, बैंक ऋण समेत तमाम तरह की छूट देने पर राज्य मंत्रिमंडल ने सहमति दी है।
स्टोन क्रशर के लिए पट्टे देने और उनके नवीनीकरण का अधिकारी जिलाधिकारी को सौंपा गया है। समाज कल्याण की पेंशन, छात्रवृत्ति और नारी निकेतन की संवासिनियों के लिए राहत का दायरा बढ़ाया गया है। दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता, वृद्धावस्था समेत एक से अधिक पेंशन होने पर अन्य पेंशन की दस फीसद राशि भी लाभार्थी को मिलेगी।

हर वर्ग के लिए हरदा सरकार का विजन

हरीश रावत मंत्रिमंडल की सचिवालय में हुई बैठक में कर्मचारियों, महिलाओं, उद्यमियों, कमजोर व असहाय लोगों को राहत पहुंचाने वाले फैसलों पर मुहर लगी। भारत सरकार की मेगा फूड पार्क योजना के तहत स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना पर सैद्धांतिक सहमति जताते हुए उनके लिए विशेष छूट को मंजूरी दी गई।
फूड पार्क के लिए भूमि क्रय और लीज डीड पर पहली बार में स्टांप ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। बिजली बिल पर पांच वर्षों तक 35 फीसद और बिजली बिल की ड्यूटी पर पांच वर्षों तक 25 फीसद की छूट, वैट पर पांच वर्षों तक 50 फीसद छूट, कच्चे माल पर पांच वर्ष तक मंडी शुल्क में छूट, बैंक ऋण पर छह फीसद की दर से अधिकतम चार लाख तक प्रति वर्ष ब्याज अनुदान, पांच वर्षों तक केंद्रीय बिक्री कर पर सौ फीसद छूट और इसके बाद जीएसटी लागू होने भी छूट का प्रावधान किया गया है।

स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराइजर, मोबाइल स्टोन क्रशर अनुज्ञा नीति-2015 में संशोधन को मंजूरी देते हुए अब जिलाधिकारी को पट्टों के नवीनीकरण का अधिकार दिया गया है। इस कार्य के लिए अब शासन की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। खनन अधिकारी और संबंधित उपजिलाधिकारी की सिफारिश पर जिलाधिकारी भूमि पट्टे का नवीनीकरण करेंगे। पांच वर्ष की अवधि के लिए पहले से स्वीकृत अनुज्ञा का नवीनीकरण मुमकिन होगा। 
समूह-घ पदों पर अब सीधी भर्ती
उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इससे महकमे में समूह-घ के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। वर्तमान में इस पद पर सीधी भर्ती नहीं होने से प्रवर्तन सिपाही के पद पर पदोन्नति कोटे से भर्ती को रिक्त पदों के सापेक्ष पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष एवं महिला) सेवा नियमावली, 2016 पर मुहर लग गई है।
नियमावली में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट और एक साल का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। पहले शैक्षिक योग्यता तय नहीं थी। इसमें महिलाओं के लिए दो साल की ट्रेनिंग जरूरी होगी और इसमें छह माह की प्रसव ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के लिए भी दस साल की सेवा के साथ छह माह की ट्रेनिंग जरूरी होगी। पौड़ी जिले के कोटद्वार में आकृति सेवा सदन संस्था को निराश्रित, रुग्ण एवं असहाय पशुओं के उपचार एवं रखने के लिए गौशाला को 0.190 हेक्टेयर भूमि देने और इस व्यवस्था को हर जिले में लागू करने का निर्णय लिया गया।

महिला सुरक्षा निधि में दे सकेंगे दान
अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के तहत अभिभावकों की आय सीमा 12 हजार रुपये सालाना से बढ़ाकर 44,500 रुपये करने को स्वीकृति दी गई। अब समाज कल्याण की दो या अधिक पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के पात्रों को सिर्फ एक पेंशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
उन्हें अब अन्य पेंशन का दस फीसद भी मिलेगा। नारी निकेतन से मुक्त हो रही ऐसी संवासिनियां जो कम से कम दो वर्ष तक संस्था में रही हों, उनके पुनर्वास के लिए 10,000 रुपये की एफडी होगी। साथ ही महिला सुरक्षा निधि को भी मंजूरी दी गई। इसमें अब नारी निकेतन में महिलाओं के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए दानदाता दान दे सकेंगे।

प्रमुख कैबिनेट निर्णय: 
1. स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली।
2. स्टोन क्रशर पाॅलिसी, पट्टो का अधिकार जिलाधिकारी को।
3. निराश्रित, बीमार, असहाय पशुओं के लिए गो-सदन निर्माण हेतु भूमि देने का अधिकार जिलाधिकारी को।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम छात्रवृत्रि के लिए आय सीमा 12,000 रूपए से बढ़कार 44,500 रूपए।
5. परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग (संशोधन) सेवा नियमावली, पदौन्नत के लिए चतुर्थ श्रेणी के 33 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती।
6. दिव्यांग, विधवा, परितयक्ता, वृद्धावस्था पैंशन एक से अधिक होने पर अन्य का 10 प्रतिशत देय होगा। 
7. सेलाकुई में समाज कल्याण की दो एकड़ जमीन मानसिक स्वास्थ्य आश्रम को दी जाएगी। 
8. महिला सुरक्षा नीति बनेगी।
9. नारी निकेतन से मुक्त हो रही ऐसी संवासिनियां जो कम से कम दो वर्ष तक संस्था में रही हो, उनके पुनर्वास के लिए 10,000 रूपए की एफडी दी जाएगी।

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