एससी/एसटी इन्हें सताया तो होगी गिरफ्तारी

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नई दिल्ली। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कानून में परिवर्तन कर उसको प्रभावी बना दिया गया है इसके लागू होने के बाद अगर इसको सताया गया तो तुरंत मुकदमा दर्ज़ किया जायेगा ऐसा भी हो सकता है आपकी गिरफ़्तारी को लेकर कारवाही अंजाम दी जा सके इस कानून में इसी तरह के कुछ संसोधन प्रावधान किये गए है।

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (एससी एसटी) को सताने पर तुरंत मामला दर्ज होगा और गिरफ्तारी होगी। मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच और गिरफ्तारी से पहले इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी करने वाले एससी एसटी संशोधन कानून 2018 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद एससी एसटी कानून पूर्व की तरह सख्त प्रावधानों से लैस हो गया है।

कानून लागू होने के बाद इसको लेकर पहले जिस तरह का प्रावधान था उसमे भी परिवर्तन किया गया है किसी भी वयक्ति पर दर्ज किये जाने वाले मुकदमे के बाद उसको जमानत का अधिकार दिया गया है सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी से पहले सक्षम अधिकारी और सामान्य व्यक्ति की गिरफ्तारी से पहले एसएसपी की मंजूरी ली जाएगी।

देश में लम्बे समय से इस कानून को प्रभावी बनाये जाने के लिए कोशिश जारी थी जिस पर अब भारत के राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद इसके दायरे में आने वाले लोगो को इसका लाभ मिल सकेगा इसके लागू होने के बाद अब इस कानून में इस तरह का प्रावधान किया गया है जिसको इस तरह बनाया गया है उसके एक अर्थ में ये भी कहा गया है राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद संशोधन कानून प्रभावी हो गया है। इस संशोधन कानून के जरिये एससी एसटी अत्याचार निरोधक कानून में धारा 18 ए जोड़ी गई है जो कहती है कि इस कानून का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है। और न ही जांच अधिकारी को गिरफ्तारी करने से पहले किसी से इजाजत लेने की जरूरत है।

संशोधित कानून में ये भी कहा गया है कि इस कानून के तहत अपराध करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत के प्रावधान (सीआरपीसी धारा 438) का लाभ नहीं मिलेगा। यानि अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। संशोधित कानून में साफ कहा गया है कि इस कानून के उल्लंघन पर कानून में दी गई प्रक्रिया का ही पालन होगा।

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