गेटेड कॉलोनी से अवैध अतिक्रमण पर चलेगा सरकारी डंडा

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गेटेड कॉलोनी से अवैध अतिक्रमण पर चलेगा सरकारी डंडा :Encroachment From Gated Colonies Will Also Be Removed

देहरादून में हटाए जा रहे अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को लेकर नया फरमान जारी किया गया है कॉलोनी वासियो को अगर कोई भी शिकायत या अपनी आपत्ति है तो वो कोर्ट में जाकर अपनी बात रख सकते है अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस मामले पर एक मीडिया वक्तव्य जारी किया है।

Encroachment From Gated Colonies Will Also Be Removed
अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 60 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3321 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6814 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने विद्युत, लोक निर्माण विभाग, एम.डी.डी.ए., सिंचाई सहित अन्य सम्बंधित विभागों को निर्देश दिये है कि अब तक जिन-जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाये गये है। उन स्थानों में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों का एस्टीमेट एक बार में ही प्रस्तुत करें, जिसमें विभिन्न कार्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए। ताकि उन स्थानों का सौन्दर्यीकरण, डामरीकरण सहित अन्य कार्य समयबद्धता के साथ जल्द से जल्द सम्पादित किये जा सके।

ओमप्रकाश ने कहा कि देहरादून शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही गतिमान है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटने के बाद शहर के विभिन्न स्थानों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। शहर की सड़कों, नाली और फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण हटने का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान जन मानस का सहयोग शासन प्रशासन को मिल रहा है। ओमप्रकाश ने कहा कि मा.न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार ही गेटेड कॉलोनी से अवैध अतिक्रमण को हटाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि गेटेड कॉलोनीवासी इस संबंध में अपनी बात रखना चाहते है, तो वह अपनी बात रखने के लिये मा.उच्च/मा.उच्चतम न्यायालय जा सकते है।

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