धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ो की विकास योजनाओं का लोकार्पण

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धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ो की विकास योजनाओं का लोकार्पण

देहरादून रविवार को बंजारावाला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हरीश रावत व केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 92 करोड़ 78 लाख रूपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें 14 करोड़ 91 लाख रूपए की योजनाओं का लोकार्पण व 77 करोड़ 87 लाख रूपए की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। लोकार्पित की गई योजनाओं में लो.नि.वि. की 4 व जल संस्थान की 6 योजनाएं शामिल है। जबकि शिलान्यास की गई योजनाओं में लो.नि.वि. की 8, विद्युत विभाग की 2, एम.डी.डी.ए. की 3 योजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने क्षेत्र में सड़कों के डामरीकरण, नालियों के सुधार आदि कार्यों के लिए 8 करोड़ रूपए की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किए जाने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में आए क्षेत्रवासियों जिनमें महिलाओं की बड़ी संख्या थी, को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, इसके लिए केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल बधाई के पात्र हैं। आज के कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों की उत्साहजनक उपस्थिति से ये बात साबित भी होती है। पूरे देहरादून में पिछले दो सालों में जितने काम हुए हैं, वे बेमिसाल हैं। हमें विकास की निरंतरता बनाए रखनी है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उŸाराखण्ड सर्वाधिक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने वाला राज्य है। पेंशन लाभार्थियों की संख्या 1 लाख 74 हजार से बढ़कर 7 लाख से भी अधिक हो गई है। हमने पेंशन की राशि को 400 रूपए से बढ़ाकर 1000 रूपए किया है। अब हमने 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए 500 रूपए आनुपातिक रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया है। विधवा, वृद्धावस्था एवं विकलांग पेन्शन, अक्षम व परित्यकत्ता नारी, विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी, बौने व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है। हमने समाज के प्रत्येक वर्ग, और राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को लाभांवित किया है। किसान, पुरोहित, कलाकार, पत्रकार, शिल्पकार, निर्माणकर्मी आदि के साथ बाजीगरों एवं जगरियों को पेंशन के दायरे में लाया गया है। ‘‘खिलती कलियां’’ योजना, बच्चों के कुपोषण उन्मूलन में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रसार है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उम्र के हर पड़ाव पर हम अपनी माताओ व बहनों के साथ है। ‘हमारी कन्या हमारा अभिमान’, कन्याधन योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना, शादी ब्याह आदि के लिए कई योजनाओं सहित गर्भवती महिलाओं के लिए पोष्टाहार योजना, 60 वर्ष से अधिक की माताओं के लिए टेकहोम राशन तथा मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना, बुजुर्ग माताआंे के लिए रोड़वेज में निशुल्क यात्रा, आदि योजनाएं माताओं व बहनों के लिए शुरू की गई हैं। हम महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण का नया युग प्रारम्भ कर रहे हैं। ‘मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना’’ प्रारम्भ की गई है। इस वर्ष 12 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित करने जा रहे हैं। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को, सीड केपिटल के तौर पर पांच हजार रूपये व सामुदायिक निवेश निधि के तहत 20 हजार रूपये की राशि, सहायता स्वरूप उपलब्ध करवाई जा रही है। सामूहिक खेती के लिए 1 लाख रूपए का अनुदान दिया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि उŸाराखण्ड सबसे आगे खड़ा दिखाई दे। दैवीय आपदा के बाद बहुत से लोग चारधाम यात्रा को 10 साल के लिए भूल जाने के लिए कहते थे। हमने केदारनाथ सहित चार धाम यात्रा को दुबारा से सुव्यवस्थित किया। इस वर्ष 15 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए। हमने बिजली की प्रति दिन उपलब्धता को 14 घंटे से बढ़ाकर 23 घंटे से अधिक किया है। बिजली की गुणवŸाा को बढ़ाने के लिए रिकार्ड संख्या मंे सबस्टेशन प्रारम्भ किए गए हैं। राज्य की प्रति व्यक्ति, औसत आय तेजी से आगे बढ़ रही है और राष्ट्रीय औसत से दो गुने से अध्ािक है। राज्य की वार्षिक विकास दर 13 प्रतिशत के लगभग है। औद्योगिक विकास दर लगभग 16 प्रतिशत व सेवा क्षेत्र में विकास दर 12 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि हमारी सरकार इस वर्ष 30 हजार नौजवानों का नौकरी देने जा रही है। इनमें से 16 हजार नौकरियां लगाई जा चुकी हैं। पुलिस में 1 हजार लड़कियों की भर्ती की जा चुकी है। 125 लड़कियों को सब इंस्पेक्टर बनाया जा चुका है। लगभग 1 हजार सड़कों पर काम शुरू किया जा चुका है। केबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास किया है और विकास करेंगे। हमारी मानसिकता विकास की है। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की गंगा प्रवाहित की जा रही है। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। हम गरीबों की बात करते हैं। गरीबों की आवाज को मजबूत करते हैं। प्रदेश में सभी विस्थापितों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। मलिन बस्तियों के लोगों को भी मालिकाना हक दे रहे हैं। जनआवास योजना में 35 हजार आवास बनाए जा रहे हैं। जनता ने हम पर जो विश्वास किया उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।

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