देहरादून में फ्लाईओवर परियोजना की हीलाहवाली पर होगी जाँच

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देहरादून में फ्लाईओवर परियोजना की हीलाहवाली पर होगी जाँच

देहरादून: दून में फ्लाईओवर परियोजना की हीलाहवाली पर हाई कोर्ट का लिखित आदेश भी संबंधित विभागों को मिल गया है। अभी तक मौखिक आदेश में निर्माण को तय समयसीमा के भीतर ही पूरा करने की बात प्रमुख रूप से सामने आ रही थी। लिखित आदेश में कोर्ट का और भी सख्त रुख सामने आ गया। हाई कोर्ट ने आइएसबीटी व बल्लूपुर फ्लाईओवर की लेटलतीफी, राजस्व हानि और जनता को हुई परेशानी पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को जांच करने के लिए कहा है। साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए गए हैं।
हाई कोर्ट का लिखित आदेश मिलने के बाद अपीलकर्ता राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवींद्र जुगरान ने इसे मीडिया के सम्मुख रखा। फ्लाईओवर परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। क्योंकि वह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासक भी है और जब उनसे अनियमितताओं की शिकायत की गई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का ढंग से निर्वहन नहीं किया। इसका संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशासन की जिम्मेदारी अधिशासी अभियंता से हटाकर मुख्य अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग को सौंपने का आदेश दिया। अधिशासी अभियंता स्तर से कार्रवाई न होने पर चंडीगढ़ स्थित ट्रिब्यूनल में भी अपील नहीं की जा सकी। वह इसलिए कि ट्रिब्यूनल में लंबे समय से सक्षम प्राधिकारी का पद खाली चल रहा है। इस पर कोर्ट ने राजमार्ग मंत्रालय को दो माह के भीतर उपयुक्त अधिकारी की तैनाती को कहा है।
कोर्ट के आदेश की अभी मौखिक जानकारी मिली है, लिखित आदेश मंत्रालय तक नहीं पहुंचा है। आदेश की प्रति मिलते ही उसके अनुसार जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

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