भारत निर्वाचन आयोग ने सात प्रत्याशियों को दी राहत

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भारत निर्वाचन आयोग ने सात प्रत्याशियों को दी राहत

देहरादून, भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2012 में व्यय का ब्योरा न देने वाले 58 में से सात नेताओं को राहत प्रदान की है। इन्हें आयोग ने पहले चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
राहत पाने वालों में रजनी रावत, लक्ष्मी अग्रवाल, तनवीर अहमद, यशवीर आर्य, साहब सिंह पुंडीर, गुलजार व राकेश सिंह शामिल हैं। इसके अलावा ऋषिकेश पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा और अन्य प्रत्याशी सलीम ने भी आयोग के सामने अपना पक्ष रखा है। इन्हें भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से बनाए गए प्रारूप और दिए गए फार्म पर चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा देना होता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह व्यवस्था है कि नियम का पालन न करने वालों को चुनाव लड़ने से भी वंचित किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों का लेखा-जोखा केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजा गया था।
आयोग ने जुलाई से लेकर अभी तक इनमें से 89 नेताओं पर चुनाव लड़ने से रोक लगा दी थी। आदेश यह दिए गए की व्यय का ब्योरा न देने वाले तीन वर्ष तक संसद के किसी भी सदन के साथ ही विधानसभा व विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकते। आयोग के इस निर्णय को लेकर कई प्रभावित नेताओं ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखा। इनमें से आयोग ने पहले चरण में सात को राहत प्रदान कर दी है। इनमें से अधिकांश सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं।

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