दीपावली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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दीपावली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की रोक:DEEPAWALI 2017 NCR DILHI FIRE CRACKERS BAN SUPRIM COURT

दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। साथ ही दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए जारी लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं हालांकि, कोर्ट से साफ किया कि शर्तो के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बिक्री की इजाजत देने वाला उनका गत 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर से प्रभावी होगा। यानि एक नवंबर के बाद शर्तो के साथ पटाखों की बिक्री हो सकेगी। DEEPAWALI 2017 NCR DILHI FIRE CRACKERS BAN SUPRIM COURT इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पटाखों की सबसे ज्यादा बिक्री दिवाली पर ही होती है। यह आदेश न्यायमूर्ति एके सीकरी, अभय मनोहर सप्रे और अशोक भूषण की पीठ ने सुनाया है। शर्तो के साथ पटाखे की बिक्री की इजाजत देने वाले गत 12 सितंबर के आदेश के खिलाफ कई अर्जियां दाखिल हुईं थीं। मुख्य अर्जी तीन दुधमुंहों की थी जिसमें कोर्ट से गत वर्ष 11 नवंबर का आदेश बहाल करने की मांग करते हुए पटाखों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने की गुहार थी। वहीं, पटाखा बिक्री के लाइसेंस धारकों और निर्माताओं ने शर्ते हटाने की मांग की थी।

कोर्ट ने कहा कि एनसीआर में प्रदूषण के और भी कारण हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन मौजूदा प्रभाव दिवाली में पटाखों से होने वाले प्रदूषण का है। हर साल इससे वायु प्रदूषण चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाता है। पिछले साल ही दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण स्तर तीन गुना बढ़ गया था और वायु प्रदूषण मामले में दिल्ली दुनिया के सबसे खराब शहरों में आ गई थी। हर साल दिवाली से पहले सरकार, मीडिया और एनजीओ लोगों व बच्चों को पटाखों के बुरे प्रभाव के बारे में जागरूक करते हैं। यानी समाज में इस पर सहमति है कि दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए।

विडंबना यह है कि जब ये मामले कोर्ट में आते हैं तो लोग विरोध करते हैं। कानून के सहारे पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। लोकतंत्र में न्यायपालिका का यह भी कर्तव्य है कि वह समाज और कानून के बीच अंतर खत्म करे, लेकिन भाग्यवश इस मामले में कोई अंतर नहीं है। कोर्ट तो सिर्फ समाज की जरूरत पूरी करने के लिए कानून को लागू कर रहा है।

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