मुख्यमंत्री, डी जी पी,महिला आयोग पर मुकदमा दर्ज़ करेगा पुरुष अधिकार फोरम

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देहरादून पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाने वाला अंतरराष्टीय पुरुष  दिवस भले ही १८ नवंबर को देश के ८४ देशो में मनाया जाता हो लेकिन उत्तराखंड के १३५  थाने में महिलाओं के खिलाफ दी गयी शिकायत पर कोई कारवाही नहीं हुई है ये जानकारी राज्य सरकार के लिए भी काफी रोचक हो सकती है

देहरादून में पुरुष अधिकार सरक्षण फोरम के अध्य्क्ष अजय कौशिक ने जानकरी देते हुए बताया की प्रदेश के अंदर कई पुरुष महिलाओं के अत्याचार से परेशान है और करीब चार हज़ार पुरुषो ने महिलाओं के खिलाफ क़ानूनी लड़ाई को लेकर शिकायत पांच वर्षो में फोरम दो दी है लेकिन राज्य में किसी भी थाने के अंदर पुरुषो द्वारा की गयी  शिकायत पर कोई कारवाही नहीं हुई है जो एक पक्ष के हित की तरफ कारवाही किये जाने की तरफ है उन्होंने कहा की राज्य सरकार के मुख्यमंत्री,महिला आयोग अध्य्क्ष,पुलिस शिकायत प्राधिकरण अद्यक्ष ,प्रमुख सचिव ग्रह,पुलिस महानिदेशक,महिला हेल्प लाइन प्रभारी के खिलाफ आई पी सी की धारा ३०६ के तहत दिसम्बर महा में मुक़दमा दर्ज़ करवा कर क़ानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी उन्होंने कहा की उत्तराखंड राज्य में वर्ष २०११ से पुरूषों के लिए हेल्प लाइन बनाये जाने को लेकर प्रस्ताव विचारधीन है है आज तक उस पर कोई कारवाही नहीं की गयी है जो साबित करता है की राज्य के अंदर महिलाओं को जरुरत से जयदा कानूनी अधिकार दिए गए है जिन के इशारे पर महिलाये अपनी क़ानूनी अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रही है उन्होंने ये अरूप भी लगाये है की गलत महिलाओं के साथ कई थानो व चौकी के पुलिस वाले दे रहे है और वर्ष २०१४ में देश के अंदर करीब एक लाख चालीस हज़ार पुरूषों ने घरेलु विवादों में आत्हत्या की है जब की महिलाओं के संख्या पचास हज़ार भी नहीं हो पायी है अजय कौशिक ने कहा की देश के अंदर पतियों की  शिकायत लिखने का कोई प्रावधान नहीं है जिस कारण हर राज्य में लगातार पुरषो पर महिलाओं के द्वारा दहेज़ हत्या,बलात्कार ,तलाक सहित कई मामलो में मुक़दमे दर्ज़ होने के बाद मोती रकम लेकर समझोते किये जाते है लेकिन ये सब होने के बाद भी राजनैतिक दल दोनों को बताने का फायदा उठा रहे है समाज में जहा महिलाओं व पुरूषों को सामान हक़ देने की बाते की जाती है जिस से राजनैतिक दुकाने चलती रही

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