केंद्र सरकार बजट में उत्तराखंड खाली हाथ

0
427
केंद्र सरकार बजट में उत्तराखंड खाली हाथ

देहरादून मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय बजट को महंगाई बढ़ाने वाला बताया है। सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी से रेल किराए सहित सभी सेवाएं महंगी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज सातवें वेतन आयोग को देखते हुए इनकम टैक्स स्लेब बढ़ाई जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा न करने से कर्मचारियों को निराशा हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तात्कालिक रूप से बजट निराशाजनक लग रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली जी से बड़ी उम्मीदें थीं, परंतु कुछ हासिल नहीं हुआ है। हमने राज्य की स्थिति सामने रखते हुए अनेक बार केंद्र सरकार से सहयोग के लिए अनुरोध किया था। परंतु केंद्रीय बजट को देखने से फिलहाल यही लग रहा है कि हमारी अनदेखी की जा रही है। हमने वर्ष 2013 की दैवीय आपदा के बाद उत्तराखण्ड के लिए स्वीकृत बजट की बकाया राशि दिए जाने, सीएसटी की बकाया राशि अवमुक्त करने, 14वें वित्त आयोग से हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति करने, अर्धकुम्भ के लिए सहायता राशि दिए जाने, ग्रीन बोनस दिए जाने व बाह्य सहायतित परियोजनाओं में भी फंडिंग पैटर्न 90ः10 या ८०,20 के अनुपात में रखे जाने का अनुरोध किया था। परंतु बजट को देखने से यही लग रहा है कि इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया गया है।

 कांग्रेसी बोले राज्य के साथ सौतेलापन अपना रही मोदी सरकार
उत्तराखंड प्रदेष कांग्रेस कमेटी की महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को देश,प्रदेश वासियों के हितों के साथ कुठाराघात करने वाला करार दिया है।
बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान देश की जनता को टैक्सों के बोझ से दबाया है। इस बजट में उद्योगपतियों, महिलाओं, युवाओं, ग्रामीणों समेत सभी वर्गों को अनदेखी की गई है।
उन्होंने इस बजट में उत्तराखंड वासियों की पूरी तरह से अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने हालही में कुदरती त्रासदी झेली है। यहां के लोग और उद्योग आजतक पुर्नस्थापित नहीं हो सके हैं। केंद्र सरकार के पास प्रदेष की कई योजनाएं लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि इस बजट में महिलाओं तथा महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना नहीं है। सरकार को चाहिए था कि इस बजट में अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड के लोगों को विषेश आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए था। बजट में सर्विस टैक्स को 14.5 प्रतिषत से बढ़ाकर 15 प्रतिषत किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आएगी और यहां का होटल कारोबार सर्वाधिक प्रभावित होगा। इससे महंगाई में और वृद्धि होगी।उत्तराखण्ड प्रदेश कांगे्रस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने केन्द्रीय आम बजट को दिशाहीन, प्रतिगामी, मंहगाई बढ़ाने वाला आम आदमी एवं उत्तराखण्ड के हितों के खिलाफ बताया है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने केन्द्रीय आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में आंकडों की बाजीगरी कर घुमाकर नाक पकड़ने का काम किया है। इस बजट से मंहगाई बढ़ने के साथ ही आम आदमी के सिर पर बोझ बढेगा। उन्होंने कहा कि बजट के प्रावधानों से विकास दर दहाई का आंकडा भी नहीं छू पायेगी और न ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री उपाध्याय ने केन्द्रीय बजट को पूॅंजीपतियेां को लाभ पहुंचाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स छूट के किसी भी स्लैब मे कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है जिससे कर्मचारियों को टैक्स छूट के रूप में कोई भी लाभ नहीं मिल पायेगा। मोदी सरकार ने जहां एक ओर अतिरिक्त सर्विस टैक्स लगाकर मंहगाई को बढ़ाने का काम किया है वहीं शेयरों के डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन (10 लाख तक की आमदनी) पर 10 प्रतिशत के अतिरिक्त टैक्स की बढ़ोत्तरी की है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रधानमंत्री मोदी के वादे उनके अन्य वादों की भांति चुनावी जुमले साबित हुए हैं। महिलाओं के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रावधान नजर नही आता है। महिलाओं के सशक्तीकरण एवं सम्मान की बात केवल मोदी जी के लच्छेदार भाषणों का हिस्सा मात्र है। आत्म हत्या के लिए मजबूर हो रहे किसानों के लिए बजट में किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है।
Bhadas 4 India देश के प्रतिष्ठित और नं.1 मीडियापोर्टल की हिंदी वेबसाइट है। भड़ास फॉर इंडिया.कॉम में हमें आपकी राय और सुझावों की जरुरत हैं। आप अपनी राय, सुझाव और ख़बरें हमें bhadas4india@gmail.com पर भेज सकते हैं या हमारे व्हाटसप नंबर 9837261570 पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज Bhadas4india भी फॉलो कर सकते हैं।

Comments

comments