केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों का सम्मेलन

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार के 04 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अंतर्गत केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन में किया प्रतिभाग
  • प्रदेश के 20 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत आयुष्मान उत्तराखण्ड के अन्तर्गत लाया जाएगा। आगामी 15 अगस्त, 2018 को शुरू होगी योजना
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को डोईवाला के एक स्थानीय बैंकट हाल में केन्द्र सरकार के 04 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अंतर्गत केन्द्रीय योजनाओं के लाभार्थियों के सम्मेलन में प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक नये भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसमें सबके लिये अपना घर, शौचालय, स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो। सबके घर में बिजली हो, सबका अपना बिजली का कनेक्शन हो। इस दिशा में इन 04 सालों में ठोस पहल हुई है। उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किये जा रहे है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश में लगभग 02 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ी है। इस खर्चे से उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जा रहे हैं। प्रदेश में जो लोग इस पात्रता में नहीं हैं, यदि उन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख रूपये से कम है तो उनको राज्य सरकार निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत के संकल्प में उत्तराखण्ड के लगभग 5.38 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने इस संकल्प को विस्तारित करते हुए प्रदेश के 20 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत आयुष्मान उत्तराखण्ड के अन्तर्गत लाने का निर्णय लिया है। आगामी 15 अगस्त, 2018 को यह योजना आरम्भ की जाएगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के 01 लाख से अधिक परिवारों को वर्ष 2021 तक सस्ता आवास मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। पं.दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 01 लाख रूपये तक का ऋण मात्र 02 प्रतिशत ब्याज पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस योजना के सही परिणाम मिले तो इसे विस्तारित किया जायेगा। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागत का डेढ़ गुना किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किसानों को मिट्टी में होने वाली कमियों की सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। जिससे वे उचित खाद देकर अपना उत्पादन बढ़ा सकेंगे।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जच्चा-बच्चा को भी 6000 रूपये वार्षिक दिये जा रहे है। इसके साथ ही टीबी के मरीजों के पोषण हेतु वार्षिक 6000 रूपये उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को मजबूती प्रदान करने के लिए जो संकल्प लिया है, उसने आप सब के सहयोग की आवश्यकता है।
इस अवसर पर भाजपा के देहरादून जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह पुण्डीर, वरिष्ठ भाजपा नेता विनय रोहेला आदि उपस्थित थे।
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