पलायन रोजगार की झलक वाला उत्तराखंड बजट

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पलायन रोजगार की झलक वाला उत्तराखंड बजट:

Budget 2018-19 by Uttarakhand Govt.

पलायन और रोजगार पर केंद्रित है उत्तराखंड सरकार का बजट. भराड़ीसैंण उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सदन में बजट पेश कर दिया है। 2018-19 वाला ये बजट वित्त वर्ष के लिए कुल 45 हजार 585 करोड़ का बजट रखा गया है। ये बजट पिछले साल के मुकाबले 17 फीसदी अधिक है। उत्तराखंड विधानसभा में शाम 4:00 बजे राज्य के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने बजट पेश किया. विधानसभा में बजट पेश करने के बाद राज्य के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को समर्पित यह बजट पलायन एवं रोजगार को रोकने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है. पिछले वर्ष की तुलना में यह बजट 17 फ़ीसदी अधिक है इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं राज्य की जनता के विकास को मील का पत्थर साबित करार दिया जा रहा है. उत्तराखंड के पेश किए गए विधानसभा सत्र में बजट को राज्य की जनता के लिए जहां मुफीद बताया जा रहा है वहीं यह बजट त्रिवेंद्र रावत सरकार का विजन दस्तावेज भी माना जा रहा है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की जनता के लिए यह बजट पलायन एवं रोजगार की दिशा में आगे बढ़ता हुआ उनकी सरकार का कदम है. जो वादे राज्य की जनता से 1 वर्ष पूर्व किए गए थे उन को आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार कर रही है. उन्होंने राज्य की जनता से बजट पर लिए गए अपने सुझावों को भी इस बजट में पेश किया है उत्तराखंड में पेश किया गया बजट राज्य में बिना कर रही है और इसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है. उत्तराखंड में वर्तमान समय में पलायन एवं रोजगार एक बड़ी समस्या के रूप में उभरे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस बजट में पलायन एवं रोजगार जैसी समस्याओं के निदान का भी रास्ता तैयार किया है.

वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पेश किया बजट

45.585 करोड़ का बजट पेश
प्रत्येक घर में बिजली हर घर को मिलेगा गैस ईंधन
 राज्य के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा
एक लाख परिवारों को आवासीय सुविधा का वादा
 सर्वे क्षेत्र में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की घोषणा
 विद्यालय में एनसीईआरटी पुस्तकों को लागू करने का फैसला
 इ लाइब्रेरी और मातृ वंदना योजना लागू की जाएगी
 स्टेट कंपोनेंट में देश में प्रथम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत होगी स्थापना
 सचिवालय में ही विधानसभा की होगी स्थापना स्थापना को लेकर बजट में धनराशि का इंतजाम
अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
 भराड़ीसैंण में स्थापना के लिए बजट मंजूर किया गया
 ईवीएम वीवीपीएटी के लिए 10 करोड रुपए की व्यवस्था
भोजन माताओं को वर्दी उपलब्ध कराने के लिए तीन करोड़ की धनराशि
 आशा कार्यकर्ताओं एएनएम वर्कर्स के लिए दुर्घटना बीमा योजना
 मेट्रो रेल निर्माण के लिए 86 करोड़ की धनराशि
कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए योजना
मातृ-शिशु कुपोषण रोकने के लिए 10.5 करोड़ की धनराशि
 दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना किसानों के लिए 30 करोड रुपए की व्यवस्था
 सॉन्ग बांध परियोजना के लिए 40 करोड़ की व्यवस्था
 नैनीताल झील के पुनर्वितरण हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था
13 जनपदों में ब्लड बैंक और आईसीयू की व्यवस्था
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